-सरस्वती पराजुली

पाली जनता आफैले नया“ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेको छ । नेपालमा विगत केही वर्षता चमत्कारै चमत्कार देखापरेका छन् । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह चमत्कारी ढंगले राजा भए । जनआन्दोलनको भेलले मरसिकेको प्रतिनिधिसभा ब्यु“झाएर अर्को चमत्कार गर्‍यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा विश्वकै प्रथम ऐतिहासिक संविधान बन्यो-नेपालको अन्तरमि संविधान, २०६३ । संविधानसभाको निर्वाचनमा ने.क.पा. माओवादीले अरू पार्टर्ीी भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर विश्वकै राजनैतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण गलत साबित गरी अर्को चमत्कार गर्‍यो । चमत्कारी आर्थिक क्रान्ति गरेर संविधान निर्माणपछिको आगामी १० वर्षा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डको समकक्षमा पुर्‍याउने कुरा गरेका छन्-माओवादीका नेता प्रचण्डले । त्यसको आधार हो-लैङ्गकि समानतामूलक क्रान्तिकारी संविधान । हामी सबै आशावादी छौं-नया“ क्रान्तिकारी संविधान लैङ्गकि समानताको प्रश्नमा विश्वकै नमुना हुनेछ जसले समाज र राज्यद्वारा सृजित सम्पर्ूण्ा विभेदपर्ूण्ा मान्यता र व्यवहारबाट पिल्सिएका नेपाली महिलाहरूलाई विकसित राष्ट्रका महिलाहरूको समकक्षमा पुर्‍याउन नया“ संवैधानिक हक प्रदान गर्नेछ ।
लैङ्गकि समानतामूलक क्रान्तिकारी संविधानको केही आधार नेपालको अन्तरमि संविधान-२०६३ हुनेछ । त्यसको भाग-२ मा नागरकितासम्बन्धी व्यवस्था छ । नागरकिता नागरकिको पहिचान हो । अन्तरमि संविधान-२०६३ मा आमाका नामबाट नागरकिता प्रदान गर्ने प्रावधान राखेर आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरूको सम्मान गरे पनि अङ्गीकृत नागरकिताको प्रश्नमा यो संविधान लैङ्गकि विभेदकारी छ । अन्तरमि संविधानको धारा ८ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरकिस“ग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहे प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरकिता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो धारा -८.६) लाई राम्रोस“ग विश्लेषण गर्ने हो भने पुरुष मात्र नेपाली नागरकि हो भन्ने अर्थ लाग्छ  ।
समलिङ्गी विवाहले समेत कानुनी मान्यता पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली महिला नागरकिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी नागरकिले चाहे प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरकिता किन नपाउने - यदि नेपाली महिला नागरकिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी पुरुषले प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरकिता प्राप्त गर्न सक्दैन भने नेपाली पुरुष नागरकिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले किन र कसरी अङ्गीकृत नेपाली नागरकिता प्राप्त गर्न
सक्छिन् - राज्यले यस्तो विभेदपर्ूण्ा संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभन्दा अन्तर्रर्ााट्रय विवाहलाई नै मान्यता नदिनु वेश हुन्छ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा देशको राजनैतिक सीमा पार गरेर माया-प्रीति लयाउनेहरूको समूह पनि ठूलै होला । धेरैजसो अन्तर्रर्ााट्रय विवाह माया-प्रीति लगाउने जोडीबीच हुन्छ । फेर िउनीहरूको मानव अधिकारको हनन् होला  । दर्ुइ विपरीत लिङ्गीबीचको वैधानिक मिलन हो-विवाह । यस्तो मिलनले उनीहरूलाई श्रीमान्-श्रीमतीको बलियो सम्बन्धमा बस्नका लागि पारविारकि जीवनमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिन्छ  । यसलाई देशको राजनैतिक सीमाभित्र सीमाङ्कन गर्न पनि मिल्दैन  । त्यसैले नेपाली पुरुष नागरकि र नेपाली महिला नागरकि दुवैका अन्तर्रर्ााट्रय जीवनसाथीलाई राज्यले बराबर संवैधानिक हक प्रदान गरेर उनीहरूको वैयक्तिक सम्बन्धलाई सरल र सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा सामाजिक हिंसा र शोषणका जरा यति धेरै गाडिएका छन् कि धेरैजसो अवस्थामा महिलाहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्नु आप\mनो कर्तव्य मान्छन् भने शोषणलाई पुरुषले आप\mनो अधिकार सम्झन्छन् । त्यसको मुख्य कारण शिक्षाको अभाव हो । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू शिक्षामा धेरै पछाडि छन् । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता ४२ दसमलब ८ प्रतिशत छ भने पुरुषहरू जनसंख्याको अनुपातमा ६५ दसमलब ५ प्रतिशत साक्षर छन् । एउटै रथका दर्ुइ पाङ्ग्रा नारी र पुरुषबीच यति ठूलो अन्तर किन ?
महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी हकको अभावमा बर्सेनि लाखौं महिला अकाल मृत्युको सिकार भएका छन् भने अधिकांश यौनजन्य हिंसात्मक गतिविधि यसैको पृष्ठभूमिमा जन्मिएका हुन्छन् । गर्भपतनलाई विशेष परििस्थतिमा कानुनी मान्यता प्रदान गरे पनि यसको दुरूपयोगले बर्सर्ेे लाखौं छोरीले जन्मन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बढ्दो सहरीकरण, आधुनिकीकरण र पश्चिमी संस्कारको प्रभावले गर्दा एकल परविारको महत्त्व दिनहु“ बद्दो छ जसले गर्दा शिशु हर्ुकाउने कार्य कठिन बनेको छ । शिशु जन्माउने-हर्ुकाउने कार्यले गर्दा एकातिर रोजगार महिलाहरू दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कठिनाइमा छन् भने अर्कातिर यसले बेरोजगार महिलाहरूको रोजगारको पहु“च सीमित भएको छ । शिशु आमाको मात्र होइन राज्यको पनि हो । त्यसैले देशका प्रत्येक ठाउ“मा -हालका प्राथमिक स्कुल जस्तै) निःशुल्क बेबी केयर सेन्टरहरू खोलिनर्ुपर्छ  । आमा तथा शिशुको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ  । जहा“ एकैपटक हजारौं महिलाले रोजगार पाउनेछन् । एकल वृद्ध महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न निःशुल्क सरकारी आवास गृहको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

छोरीको पैतृक सम्पत्तिको हक संविधानमा प्रस्ट हुनर्ुपर्छ । जसले गर्दा अव्यावहारकि तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने कानुनको आश्यकता पर्दैन । नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार विवाह गर्ने सरदर उमेर १९ वर्षछ । अर्थात् १९ वर्षा सबै नेपाली छोरीको विवाह भैसकेको हुन्छ । नेपालको अन्तरमि संविधान २०६३ ले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैको बराबर हकको व्यवस्था गरे पनि ऐनमा विवाहपछि पैतृक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा छोरीले कहिले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेर फिर्ता गर्ने - अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्को निर्ण्र्ाााई कार्यान्वयन गर्न बूढी कन्या बस्ने - यस्तो अव्यावहारकि कानुनी व्यवस्थाले लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्छ -
सामाजिक कु-संस्कार र घरेलु हिंसाविरुद्धको हक-सामाजिक संस्कृतिहरू हाम्रा मूल्य, मान्यता र पहिचान हुन् । यिनको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर हाम्रा धेरैजसो संस्कृति लैङ्गकि विभेदकारी र घरेलु हिंसा बढाउने किसिमका छन् । यस्ता कु-संस्कृतिको उन्मूलन नगरेसम्म लैङ्गकि समानता कायम गर्न सकि“दैन । त्यसैले संविधानमा यो कुरा प्रस्ट हुनर्ुपर्छ ।

रोजगारका नया“ क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रत्येक शिक्षित महिलालाई रोजगारको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ  । महिला उत्थानका लागि प्रत्येक गा.वि.स. मा एकजना महिला विकास अधिकृतको व्यवस्था गर्नर्ुपर्छ ।

नेपाली कु-संस्कृतिहरू संविधान तथा कानुनभन्दा धेरै शक्तिशाली छन् जसले गर्दा कतिपय नियम-कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन शून्य छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनको निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन एवं मूल्यांकन हुनु संविधान बनाउनुजत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा कुरा हो । त्यसैले महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सर्म्बर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कनका लागि सशक्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।