राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण भएको सात वर्षपुग्न १६ दिन बा“की छ तर त्यसभन्दा पहिले नै संविधानसभाको बैठकले राजतन्त्रको पर्ूण्ा उन्मूलन र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिसक्नेछ  । त्यसका लागि बहुप्रतीक्षित संविधानसभाको पहिलो बैठक जेठ १५ गते बस्दैछ ।

निर्वाचनको अन्तिम परण्िााम घोषणा भएको २१ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले वैशाख ३० गते नै उक्त बैठकको आह्वान गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले वैशाख २६ गते निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । नतिजा बुझाएको भोलिपल्टै सात दलको बैठक बसी जेठ १२ देखि १५ गतेभित्र बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरएिकोे थियो ।

संविधानसभाको बैठक आह्वानस“गै मुलुक अब गणतन्त्रको कार्यान्वयन हर्ेन उत्सुक देखिएको छ । ०६४ पुस १३ गते व्यवस्थापिका-संसद्ले अन्तरमि संविधानमा तेस्रो संशोधन गर्दै 'गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ' भन्ने प्रावधान राखेको थियो  ।

बैठकको तयारी

गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैठक सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि जेठ १४ गते नै संविधानसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहणको कार्यक्रम राखिएको छ । यद्यपि, शपथग्रहणसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । तर, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफूले संसद् सचिवालयबाट र्'वर्कआउट' गरेर त्यसको खाका सरकारलाई दिइसकेको बताउ“छन् । भन्छन्, "मन्त्रिपरष्िाद्ले त्यसबारेमा आवश्यक निर्ण्र्ाारू गर्दै अगाडि बढेकाले अब चा“डै त्यससम्बन्धी कानुन आउनेछ, अध्यादेशका रूपमा ।"

अध्यादेशमा संविधानसभा सदस्यहरूले आफ्नो मातृभाषामै शपथग्रहण गर्नसक्ने व्यवस्था हुनेछ । त्यसबारेमा सात दलसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा जेठ २ गते नै राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । सहमति अनुसार, सदस्यहरूले 'देश र जनताका नाममा' पनि शपथ खान पाउने छन् ।

अध्यादेशमा शपथग्रहण मात्रै आउ“छ कि संविधानसभाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी केही कार्यविधि पनि ल्याइन्छ - सभामुख नेम्वाङ भन्छन्, "संविधानसभाको बैठक सञ्चालनका लागि संविधानसभाले नै आफ्नो सम्पर्ूण्ा विधि-प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नेछ ।" यसअघि जनआन्दोलनका बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र माओवादीको प्रवेशस“गै बनेको व्यवस्थापिका-संसद्ले पनि आफ्नो कार्यविधि आफै“ बनाएको थियो । अन्तरमि संविधानले संविधानसभालाई नै आफ्नो सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरििदएको छ । त्यसैले बैठकअघि विधि-प्रक्रिया भने बन्ने छैन ।

पहिलो बैठकबाट संविधानसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा समिति गठन हुनेछ । त्यस समितिले तयार पारेको मस्यौदा संविधानसभाले पारति गरेपछि नियमावली बन्छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण र व्यवस्थापिका दुवैको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले नियमावली बनाउन केही बढी समय लिनसक्ने नेम्वाङको भनाइ छ ।

संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समिति पहिलो बैठकले त निर्माण गर्छ तर सबैभन्दा महत्त्वका साथ हेरएिको पहिलो बैठक सञ्चालन भने केका आधारमा होला - त्यसका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै अन्तरमि नियमावली बनाएर लागू गरनिेछ । संविधानसभाको पहिलो बैठकको अर्को काम अन्तरमि नियमावली पारति गर्ने हो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि त्यही नियमावलीस“ग जोडिएको विषय हो । संसद् सचिवालयले यसको मस्यौदा तयार गरेर संविधानसभालाई उपलब्ध गराउने तयारी गररिहेको छ, जो आवश्यक थपघटसहित लागू हुनेछ  ।

स्रँेतका अनुसार, गणतन्त्रको कार्यान्वयन राजाको अधिकार कटौती गर्ने ०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाजस्तो रूपमा गर“िदै छैन । गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । त्यो पारति भएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले यसलाई पढेर सदनबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्नेछन् । अहिलेसम्म संविधानसभा सदस्यमध्ये कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखसमेत रहेका प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला, ८४, सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् । कोइरालापछिका पाका प्रत्यक्ष्ँतर्फा विजेता नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, ७३, हुन् । २६ जना मनोनीत हुनेमध्ये उनीभन्दा ज्येष्ठ नआएमा पहिलो बैठकको अध्यक्ष्ँता गुरुङले नै गर्नेछन्  ।

अब १२ दल †

संविधानसभाको पहिलो बैठकको तिथि घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटै दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । संविधानसभा अधिवेशनको तयारीका रूपमा हेरएिको यो बैठकबाटै सहमतिको दायरा सात दलबाट फराकिलो भएकोे छ । गणतन्त्रको कार्यान्वयन र नया“ संविधान निर्माणका लागि भएको त्यस छलफलमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले भने, "महत्त्वपर्ूण्ा एजेन्डामा २५ वटै दलस“ग सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्ने सोच छ ।"

सहमति कार्यान्वयन गर्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष्ँतर्फकम्तीमा एक सिट जित्ने वा समानुपातिकतर्फाट पा“चभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने दलबीच कार्यदल बनाइने प्रस्ताव पनि शर्ीष्ा नेताहरूबीचको छलफलमा आएको छ । यस्ता दलको सङ्ख्या १२ छ । "सात दलको साटो संविधानमा १२ दल लेख्ने विषयमा कुराकानी भएको होइन तर सहमतिका लागि कार्यदल बनाउने विषयमा मात्र यस्तो सोच आएको हो," छलफलमा सामेल एक नेता दाबी गर्छन् । अन्तरमि संविधानमा चाहि“ सात दलको सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनलगत्तै राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने/नपर्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरे पनि अन्तरमि संविधानको मर्म अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउ“छन् । भन्छन्, "संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति त राख्न सकिन्छ तर यसले जटिलता थप्छ ।" कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति माओवादीको प्रस्ताव छ भने काङ्ग्रेस र एमाले 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपतिको पक्ष्ँमा छन् । र, अहिलेजस्तै कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख राख्ने तेस्रो खालको मत छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने यो पूरा हुन प्रस्ताव दर्ता भएपछि नौ दिन लाग्छ ।

सरकारको परविर्तन भने संविधानसभाको बैठकपछि मात्र हुनेमा दलहरू सहमतिमा पुगेको देखिन्छ, जसरी विगतमा आठ दलले सहमति गरेर प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष्ँ राजीनामा गरेलगत्तै उनलाई फेर िप्रधानमन्त्री नियुक्त गरएिको थियो ।

पत्रकारलाई बाल्कोनीमा बस्ने व्यवस्था भएकाले सभासद्हरूले बोलेको र अरू गतिविधि हर्ेन सीसीटीभीको प्रसारणमा भर पर्नुर्पर्नेछ  । प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष्ँ, कानुनमन्त्री, संविधानसभाका महासचिव, सचिव र कार्यव्यवस्थाका कर्मचारीका लागि पनि सम्मेलन केन्द्रभित्रै कार्यकक्षको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र र्सवदलीय बैठकका लागि पनि छुट्टै हलको व्यवस्था छ । संविधानसभा बैठकको तयारीका लागि करबि छ करोड रुपिया“ लाग्ने अनुमान संसद् सचिवालयको छ ।