| |
|
| |
अर्थ
मूल्यवृद्धि |
| अभावले
अलपत्र
ऋषिकेश दाहाल
 यतिखेर
बजारमा सिमेन्ट पाउन सकिन्न, पाए पनि तिर्नै नसकिने खालको
भाउ छ । अबको एक सातापछि त तिनै चर्को मूल्यमा बिक्री
भइरहेका सिमेन्टका बोराहरू पनि गोदामहरूबाट रिित्तनेछन्
। इन्धन र खाद्य पदार्थपछि अभावको शृङ्खलामा निर्माण सामग्री
पनि थपिएको छ, जसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्िथर
बनाएको छ । अहिलेको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने र आउने
सरकारको रूप कस्तो हुने हो भन्ने अन्योलको छायामा परेको
छ, अभावैअभावको समस्या । तर, समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारले
कूटनीतिक पहलसमेत थालेको छैन । अर्थात्, अभावको यो शृङ्खला
राजनीतिक अन्योलस“गै अकासि“दैछ ।
"बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कनका
लागि गएको टोलीले सिक्टा सि“चाइ आयोजनमा तीव्रतर गतिले
काम भएको रपिोर्ट ल्यायो । तर, केही दिनमै सिमेन्ट अभावले
त्यहा“को काम ठप्प भयो," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका
अनुसन्धान निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "यस्तै
हो भने सरकारको प“ुजीगत खर्चको क्षमता घट्छ र बजेटमा तर्जुमा
भएका योजनाहरू अलपत्र पर्छन् ।"
दर्ुइ साताअघि निर्यातलाई निरुत्साहित
गर्ने उद्देश्यले भारतले फलामे छडमा पा“चदेखि १५ प्रतिशतको
कर थपेको छ भने सिमेन्ट र सिमेन्ट बनाउनका लागि आवश्यक
कच्चा पदार्थ क्लिङ् करसमेत विदेशिन दिएको छैन । तीव्र
गतिमा भौतिक विकास गररिहेको भारतले आन्तरकि मागलाई पर्ूर्ति
गर्न निर्माण सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरका कारण त्यहा“ अहिले ठूला आयोजनाहरू
निर्माणका क्रममा छन् । फलस्वरूप सिमेन्ट र फलामे छडको
प्रमुख निर्यातक भारतले निर्यातलाई नियन्त्रणमा राख्न
खोजेको छ । तर परण्िााम, नेपालको अर्थतन्त्र त्यो नियन्त्रणको
सिकार बनेको छ ।
अभावको अवस्था कायम रहने हो भने नेपाल
राष्ट्र ब्याङ्कस“ग मौज्दात झन्डै १४ अर्ब रुपिया“ लगानी
हुन सक्दैन, जसले मुलुकको विकास गति नै ठप्प हुनेछ । किनभने,
यस आर्थिक वर्षो आठ महिनासम्म १ अर्ब २० करोड रुपिया“को
सिमेन्ट भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ । जबकि, २०६३/६४ सालको
सोही अवधिमा २२ करोडभन्दा बढी अर्थात् १ अर्ब ४४ करोड
रुपिया“ बराबरको सिमेन्ट नेपाल आएको थियो । आव ०६२/६३
मा पनि १ अर्ब ३१ करोड रुपिया“को सिमेन्ट आयात भएको थियो
। नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टले निर्माणक्षेत्रको २५
प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्ने हुनाले भारत मात्र आयात हु“दै
आएको हो ।
स्मरणीय के छ भने ०६३/६४ को पछिल्लो
चार महिनामा मात्रै ८९ करोडको सिमेन्ट नेपाल भित्रिएको
थियो । किनभने, निर्माणस“ग सम्बन्धित अधिकांश आयोजनाहरू
आर्थिक वर्षपूरा हुनुभन्दा केही अगाडि सञ्चालनमा आउने
गर्छन् । चालू आर्थिक वर्षतीन महिनामा पूरा हुने भएकाले
पनि निर्माणको गति अहिले तीव्र हुने समय हो ।
अभावका कारण योजनाहरू पूरा हुने अवधि
त लम्बियो नै त्यसले लागत खर्च पनि बढाउने निश्चित छ ।
"आयोजना सम्झौतामा राखिएका र्सतका आधारमा सरकारको
लगानी बढ्न सक्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य
रमाकान्त गौरो भन्छन्, "तर, अहिल्यै कति प्रतिशतले
विकास खर्च बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । योजना र निर्माण
क्षेत्र अनुसार खर्च बढ्नेछ ।" मुलुकमा सञ्चालनमा
रहेका ठूलासाना सबैजसो आयोजनाहरू अहिले निर्माण सामग्रीको
अभाव र मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन्, जसले सि“चाइ, जलविद्युत्,
दूरसञ्चार, सडक तथा सहरी पर्ूवाधारजस्ता कार्यक्रमहरू
प्रभावित भएका छन् । ठूला निर्माणस“गै मध्यमस्तरको लगानीमा
सञ्चालित उद्योगहरूसमेत यसको चपेटामा छन् ।
"दर्ुइ साताअघि नै हामीले भारतस“ग
कुराकानी थालेका हौ“, अब जवाफ कुरेर बसेका छौ“,"
उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्
। तर, मन्त्रालयकै एक अधिकारी भने सरकारले भारतबाट निर्यात
खुलाउन कुनै पहल नगरेको दाबी गर्छन् । उनको भनाइ छ, "आपर्ूर्ति
अवरोधका बारेमा मन्त्रिपरष्िाद् र आपर्ूर्ति मन्त्रीसमेत
मौन छन् । जिम्मेवारी लिएर समस्याको सम्बोधन गर्न कोही
पनि अगाडि बढेका छैनन् ।" त्यसैले पनि निर्माण सामग्री
आयातको बाटो असहज नै देखिन्छ । खाद्यान्नमा निर्यात प्रतिबन्ध
लगाउनासाथ बङ्गलादेश र भुटान सरकारले भारतस“ग वार्ता गरेर
कोटा प्रणालीबाट निर्यातको बाटो खोलिसकेका छन् । तर, नेपाल
भने यस्ता सबै कुरामा कमजोर सावित भइरहेको छ । 
तेल निर्यातक मुलुकहरूले तेलको उत्पादनमाथि
नियन्त्रण गरेर बजार प्रभाव पारुन्जेल निर्माण सामग्रीको
मूल्य घट्ने अनुमान गलत हुन्छ । विश्व बजारमा यतिखेर पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय २४ अमेरकिी डलर पुगेको
छ । तेल निर्यात मुलुकहरूको सङ्गठन 'ओपेक'ले दर्ुइ साताअघि
प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य दर्ुइ सय अमेरकिी डलर पुग्ने
चेतावनी दिएका कारण पनि निर्माण सामग्रीको मागमा चाप परेको
हो । एकातिर निर्माण सामग्रीको अभावले समस्या खडा गराएको
छ भने अर्कोतिर नेपालको निर्यात व्यापारमा नै नकारात्मक
असर पार्ने अवस्था आएको छ । भारतबाट फलाम आयात र त्यसबाट
विभिन्न सामग्री बनाएर भारततिरै निर्यात गर्ने उद्योगहरू
मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् ।
सङ्कटमा उद्योग
भारतबाट मात्र सबैखाले गरी ६ लाख ७५
हजार मेटि्रक टन फलाम नेपाल आयात हुने गर्छ । त्यसमध्ये
कर्कटपाताको कच्च पदार्थका रूपमा आउने १ लाख १० हजार टन
फलाममध्ये ८० हजार टन जस्तापाता निर्माणपछि भारत नै निर्यात
हु“दै आएको छ । "पुरानो स्टक अनुसार अब तीन दिनलाई
मात्र उत्पादन हुने अवस्था छ," मुलुककै ठूलो स्िटल
उत्पादक आरती स्िट्रप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोसित
उन्नित्थान भन्छन्, "भारतले कर कायमै राख्ने हो भने
हामीले उद्योगलाई भारत सार्नुको विकल्प छैन । किनभने,
मह“गोमा फलाम ल्याएर भारतीय उत्पादनस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न
सकिन्न ।" यसबाट नेपालले खेप्दै आएको व्यापार घाटा
थप गहिरनिेछ । भारतले लगाएको ५ देखि १५ प्रतिशत करका कारण
नेपाली बजारमा फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपिया“
वृद्धि हुनसक्ने नेपाल स्िटल रोलिङ् मिल्स एसोसिएसनले
जनाएको छ । अन्यथा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने व्यवसायीहरूको
भनाइ छ ।
स्िटलजस्तै समस्याग्रस्त छ, सिमेन्ट
उद्योग । मुलुकमा ३० सिमेन्ट उद्योग छन्, जसले भारतबाट
आयात हुने क्लिङ्करकै भरमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका
छन् । यी उद्योगहरूले २७ लाख मेटि्रक टन सिमेन्ट उत्पादनको
इजाजत पाएका छन् भने २५ लाख मेटि्रक टन उत्पादन गर्न सक्छन्
। तर, क्लिङ्करको अभावकै कारण यी उद्योगहरूमा ताल्चा लाग्न
सक्छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार, यी उद्योग
बन्द भए भने १० हजारको रोजगार खोसिनेछ । नेपालका सिमेन्ट
उद्योगमा करबि १० अर्ब रूपिया“को लगानी रहेको सङ्घको दाबी
छ ।
अवरुद्ध योजना
नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घले झापा,
मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा
निर्माणाधीन भवन, सडक, खानेपानी, सि“चाइलगायतका निर्माण
कार्य रोक्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले
बोलपत्र बहिष्कारको थालनीसमेत गरेका छन् । निर्माण सामग्री
सुचारु रूपमा उपलब्ध नभएका कारण उनीहरूले यसप्रकारको निर्ण्र्ाागरेका
हुन् । विदेशी कम्पनीहरूले सञ्चालनमा ल्याएका आयोजनाहरू
पनि यतिखेर अलपत्र छन् । "अहिलेको अव्यवस्थाले मुलुकको
विकास छ महिनालाई पछि परेको छ," निर्माण व्यवसायी
महासङ्घका अध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचन भन्छन्, "भारतबाट
सिमेन्ट आउन नसक्ने भयो र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने हो
भने पनि अर्को छ महिना प्रक्रिया पुर्याउन कर्ुर्नुपर्छ
।" अर्कोतिर पहिल्यै बोलपत्रमार्फ काम थालेका निर्माण
व्यवसायीहरूले पनि तोकिएको दरभाउमा योजना पूरा गर्न नसकिने
तर्क अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले चालू योजनाहरूमा र्सार्वजनिक
खरदि ऐन-०६३ अनुसार मूल्य समायोजनको प्रस्ताव अघि सारेका
छन् । यस ऐनको दफा ५५ ले भनेको छ, "र्सार्वजनिक निर्माण
कार्य खरदि गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरदि
सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अप्रत्यासित रूपमा कुनै निर्माण
सामग्रीको मूल्य साविक मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ
भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी
तोकिएबमोजिम मूल्य समायोजन गरनिेछ । " यस प्रावधानले
निर्माण व्यवसायीहरूलाई त जोगाएको छ तर मुलुकले भने त्यसको
क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि एक वर्षो अन्तरालमा
सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएको आल्मुनियमको भाउ २५ प्रतिशतले
बढेको छ -हर्ेर्नुस्, बक्स) । मुलुकको कुल गर््रार्हस्थ
उत्पादनको छ प्रतिशत हिस्सा बोकेको निर्माण क्षेत्रमा
सरकारले मात्र वाषिर्क ५० अर्ब रुपिया“ लगानी गर्दै आएको
छ । यस आधारमा पनि सरकारले योजनाहरूमा थप रकम लगानी गर्नुपर्ने
देखिन्छ ।
विश्वबजारमा देखिएको मुद्रास्फीतिले
भारत तथा चीनमा मूल्यवृद्धि अप्रत्यासित रूपमा बढ् यो
। भारतमा आठ र चीनमा ८.५ प्रतिशतले उपभोक्ता-मूल्य वृद्धि
भएपछि भारतले बजार भाउ घटाउन निर्यातमा रोक लगायो । मूल्य
नियन्त्रणमा सफलता मिलेपछि उसले आयातमा भन्सारदर पनि कटौती
गर्दै लग्यो । पछिल्लो साता मात्र त्यहा“को सरकारले प्रतिक्विन्टल
फलाममा दर्ुइ हजार रुपिया“ कटौती गर्न व्यवसायीहरूलाई
निर्देशन दिएको छ । नेपालमा भने सरकारले प्रतिबोरा सिमेन्टमा
१ सय ५० रुपिया“ र प्रतिमेटि्रक टन क्लिङ्करमा १ हजार
३ सय रुपिया“ कर असुल्दै आएको छ । विकासलाई सुचारु गर्न
सबैभन्दा पहिले त अवरुद्ध निकासी खुलाउने पहल नै थाल्नर्ुपर्छ
। त्यसपछि बजार नियन्त्रणका लागि भारतीय शैलीमा भन्सार
छुटको विकल्प छैन । |
वित्तीय संस्था |
मर्जर’को मौसम
वित्तीय संस्थाहरुबीच एकआपसमा गाभिने
प्रयत्न
मुकुल हुमागाईं
विदेशमा झै“ नेपालमा पनि एउटै प्रकृतिका
कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिने र्-मर्जर) अभ्यासले गति लिन
थालेको छ । पछिल्लो महिना मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरका
यस्तै दर्ुइ प्रयास सुरु भएका छन् । काठमाडौ“ र मोफसलमा
रहेका वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
गरसिकेका छन् ।
 सुरुवात
भयो, मोफसलमा वित्तीय सेवा प्रदान गररिहेका पा“च वित्तीय
संस्थाहरू एकआपसमा गाभिई वाणिज्य ब्याङ्क बन्ने प्रयासबाट
। तिनमा छन्, महालक्ष्मी फाइनान्स -वीरगन्ज), वीरगन्ज
फाइनान्स -वीरगन्ज), सिर्द्धार्थ फाइनान्स - भैरहवा),
बुटवल फाइनान्स -बुटवल) तथा हिमचुली विकास ब्याङ्क -पोखरा),
जसले वैशाख १६ गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको एक सातापछि तीन फाइनान्स कम्पनीहरूले आफूहरू एकआपसमा
गाभिई राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कमा परण्िात हुने
घोषणा गरे । वैशाख २४ गते नेसनल फाइनान्स -काठमाडौ“),
नारायणी फाइनँन्स -नारायणगढ) र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स -बुटवल)ले
मर्जरमा जाने घोषणा गरेका हुन् ।
यी वित्तीय संस्थाहरू र्'मर्ज' हुने
प्रक्रिया त्यस्तो समयमा सुरु भएको छ, जब मुलुकको वित्तीय
क्षेत्र धेरै 'क्राउडेड' हुन थालेको अनुभव सबैले गर्न
थालेका छन् । विशेषगरी, दर्ुइ वर्षता वित्तीय बजारमा पा“च
नया“ वाणिज्य ब्याङ्कहरू थपिए । त्यस्तै, विकास ब्याङ्क
खोल्ने लहर नै चल्यो । करबि दर्ुइ दर्जन वाणिज्य ब्याङ्कहरू
मुलुकको वित्तीय बजारका लागि धेरै भएको, यसले अस्वस्थ
प्रतिस्पर्धा जन्माउने र वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने
तर्क विज्ञहरूको छ । नेपालभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्रमा
समेत यहा“भन्दा निकै थोरै वाणिज्य ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा
छन् । जस्तै ः सिङ्गापुरमा तीनवटा मात्र वाणिज्य ब्याङ्क
छन् भने मलेसिया र क्यानाडामा क्रमशः नौ र सातवटा । नेपालमा
विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू मात्र जोड्दा पनि
झन्डै १ सय ४० वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । नीतिगत
रूपमा र आकारका हिसाबले भिन्न भए पनि कार्यगत हिसाबले
उनीहरूको कारोबारमा खासै भिन्नता छैन । एकै क्षेत्रमा
समान प्रकृतिको कारोबारका कारण यतिखेर यहँ“को वित्तबजारमा
प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ ।
सन् २०१० देखि नेपाली वित्त बजारमा विदेशी
ब्याङ्कहरूको आगमन हुने अवस्थाका कारण ढिलोचा“डो नेपालका
वाणिज्य ब्याङ्कहरू एकआपसमा गाभिन सक्ने भनिएको छ । तर,
भनिएझै“ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले र्'मर्जर'का लागि चासो देखाएका
छैनन् । बरु 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले बाजी
मारेका छन् । नेपालमा मर्जर प्रक्रिया सुरुवात गरेर यिनीहरूले
वाणिज्य ब्याङ्कहरूका लागि समेत बाटो खोलिदिएका छन् ।
महालक्ष्मी, वीरगन्ज, सिर्द्धार्थ, बुटवल फाइनान्स तथा
हिमचुली विकास ब्याङ्क मर्जर समितिका संयोजक रमेशकुमार
भट्टर्राई भन्छन्, "यी दर्ुइ मर्जर प्रक्रिया सफलतापर्ूवक
सम्पन्न भयो भने नेपालमा यसको बाटो खुल्छ ।"
त्यसो त, अहिले यो प्रक्रियामा लागेका
वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि मर्जरमा जानुको विकल्प थिएन
। एक वर्षता, वाणिज्य ब्याङ्कहरू आक्रामक ढङ्गले राजधानीबाहिर
शाखा विस्तारमा लाग्दा स्वयम् फाइनान्स कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा
पर्न थालिसकेका थिए । संयोजक भट्टर्राई भन्छन्, "फाइनान्स
कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो भइरहेको
थियो ।"
अहिले अगाडि बढाइएका दर्ुइ मर्जर प्रक्रियाहरूको
सुरुवात भने महालक्ष्मी फाइनान्स, नेसनल फाइनान्स र नारायणी
फाइनान्स गाभिई विकास ब्याङ्कमा परण्िात हुने सोचबाट भएको
थियो । त्यसका लागि यी तीन वित्तीय संस्थाहरूबीच ०६४ असार
७ गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । तर, विकास ब्याङ्कमा
जाने कि वाणिज्य ब्याङ्कमा जाने भन्नेमा मतैक्य हुन नसक्दा
प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । तीनमध्ये दर्ुइ -नेसनल र
नारायणी)को सोच विकास ब्याङ्कमै जाने थियो भने अर्को महालक्ष्मीको
सोच वाणिज्य ब्याङ्कमै जाने । नेसनल फाइनान्सका महाप्रबन्धक
राजेन्द्रमान शाक्य भन्छन्, "हाम्रो अडान विकास ब्याङ्कमै
जाने रह्यो ।" त्यतिखेर महालक्ष्मी फाइनान्सस“ग आबद्ध
रमेशकुमार भट्टर्राईका अनुसार, सो सहमति कार्यान्वयनमा
नआएपछि वाणिज्य ब्याङ्कमा जानका लागि नया“ समूहको खोजी
गरयिो । भट्टर्राई भन्छन्, "हाम्रो सोच त आठवटा कम्पनीहरू
मिलेर वाणिज्य ब्याङ्कमा जाने थियो, छ महिनाको प्रयासपछि
मोफसलका पा“च विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू यसमा राजी भए
।"
अहिले दुवै समूह मर्जरका लागि सम्पत्ति
दायित्व मूल्याङ्कनमा लागेका छन् । महालक्ष्मी, वीरगन्ज,
सिर्द्धार्थ, बुटवल फाइनान्स तथा हिमचुली विकास ब्याङ्कले
जेठ १७ गते विशेष साधारण सभाको आह्वान गरेका छन् । साथै,
प्रत्येक संस्थाको चुक्ता पु“जी ४० करोड पुर्याउने निर्ण्र्ाापनि
भएको छ । यसका लागि यी पा“चै संस्थाले हकप्रद सेयर जारी
गर्दैछन् । आगामी पुससम्ममा चुक्ता पु“जी दर्ुइ अर्ब पुर्याउने
र चैतभित्र वाणिज्य ब्याङ्कलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
उनीहरूको छ । त्यस्तै, अर्को समूहको योजना छ, आगामी पुससम्म
विकास ब्याङ्क सुरु गर्ने । 
वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिनका लागि
स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावका बीच अहिले यी मर्जर प्रक्रिया
अगाडि बढाइएका छन् । त्यसैले यसलाई सफल बनाउनु यिनीहरूका
लागि चुनौती बनेको छ । मर्जर प्रक्रियालाई अन्त्यसम्म
पुर्याउनु आफूहरूका लागि चुनौती रहेको भट्टर्राई स्वीकार्छन्
पनि । तर, एकैस्तरका संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि एकै ठाउ“मा
ल्याई सहमत गराउने काम पनि त्यत्तिकै चुनौतीपर्ूण्ा थियो
। भट्टर्राई भन्छन्, "अहम् र अस्ितत्वको विलय धेरै
गाह्रो काम हो । " गाभिइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापनको
नेतृत्व कसले गर्ने, कर्मचारी कति र कसरी राख्ने भन्ने
पक्षहरूमा विवाद आउन सक्छन् । भट्टर्राई भन्छन्, "त्यसैले
हामीले गाभिएर बन्ने वाणिज्य ब्याङ् कको प्रमुख कार्यकारीबाहिरबाटै
नियुक्त गर्ने र हालका प्रमुखहरूलाई ब्याङ्कको वरष्िठ
पदमा उनीहरूको क्षमता अनुसार राख्ने निर्ण्र्ाागरेका छौ“
।" र्
मर्जरका लागि आवश्यक ऐनको अभाव पनि ब्याङ्कहरू
गाभिने प्रक्रियामा नजानुको प्रमुख कारण हो । विद्यमान
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनमा वित्तीय संस्था एकआपसमा
गाभिने व्यवस्था त छ तर त्यो पर्ूण्ा छैन । स्पष्ट ऐनको
अभाव अहिले मर्जर प्रक्रियामा लागेका वित्तीय संस्थाहरूले
महसुस गरेका छन् । मर्जर समितिका संयोजक भट्टर्राई भन्छन्,
"स्पष्ट नीति नभएकाले हामीले पनि अप्ठ् यारो महसुस
गरेका छा“ै ।" अर्कोतिर, नियमक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
पनि प्रस्ट रूपमा ब्याङ्कहरूलाई गाभिन प्रोसाहन गर्ने
नीति अवलम्बन गरेको छैन । पछिल्लोपटक राष्ट्र ब्याङ्कले
०७० सालसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल पु“जी दर्ुइ
अर्ब रुपिया“ पुर्याउनुपर्ने प्रावधान ल्याएर अप्रत्यक्ष
रूपमा मर्जरमा जानुपर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका
निमित्त गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर भन्छन्, "पछिल्लो
व्यवस्थाले ब्याङ्कहरूलाई कि त प“ुजी बढाउनुपर्ने कि त
एकआपसमा गाभिनुपर्ने बनाएको छ ।" र्
मर्जरलाई बढावा दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्था ऐनको संशोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्मा
पेस भइसकेको छ, जसलाई संविधानसभाले पारति गर्नेछ । ऐनमा
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा
प्राप्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । वर्तमान ऐन र यसमा
के फरक छ भने यसले गाभ्ने र प्राप्त गर्ने र्-मर्जर एन्ड
अक्विजेसन)को कुरा गरेको छ । जबकि, वर्तमान ऐनमा एक-आपसमा
गाभिने व्यवस्था मात्र थियो । त्यस्तै, अर्को फरक के छ
भने प्रस्तावित ऐनले केन्द्रीय ब्याङ्कले आवश्यक ठानेमा
ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न, गाभिन वा प्राप्त
गर्न आदेश दिन सक्नेछ अर्थात् 'फोर्सफुल मर्जर'को व्यवस्था
यसमा छ । र, उसले आदेश दिएको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले
सो मान्नुपर्नेछ । कम्पनी कानुनका जानकार अधिवक्ता गान्धी
पण्डित भन्छन्, "मर्जर तथा अक्विजिसनसम्बन्धी कानुनी
व्यवस्था आएपछि नेपालको वित्तीय बजारलाई थप व्यवस्िथत
गर्न मद्दत पुर्याउ“छ ।"
तर, ऐन आउ“दैमा मर्ज प्रक्रिया अगाडि
बढ्ला त - ब्याङ्करहरू शङ्का व्यक्त गर्छन् । स्ट्यार्न्र्डड
चार्टड ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डल
भन्छन्, "ऐन आउनु आफै“मा राम्रो सुरुवात हो । तर,
यसले नेपालमा मर्ज प्रक्रियालाई गति देला भन्नु अलि बढी
नै होला ।" ब्याङ्कहरूको भनाइमा ब्याङ्कहरूका पर््रवर्धकहरूको
'इगो'ले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको छ, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको
मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा । ब्याङ्कमार्फ यसका पर््रवर्धकहरूले
पाएको सामाजिक सम्मान, ब्याङ् कहरूको नाफा वृद्धि आदि
कारणले मर्ज प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । रमाइलो पक्ष
के छ भने हाल गाभिने प्रक्रियामा गएका वित्तीय संस्थाहरू
गाभिइसकेको अवस्थामा मुलुकले थप एक-एकवटा वाणिज्य ब्याङ्क
र विकास ब्याङ्क पाउनेछ । अर्थात्, गाभिएको अवस्थामा पनि
यसले वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या बढाउनेछ । त्यसैले मुलुकको
अर्थतन्त्रको आकार र अवस्था, चर्किएको प्रतिस्पर्धा आदिका
कारण भविष्यमा नया“-पुराना, साना-ठूला सबै ब्याङ्कहरू
प्रतिस्पर्धामा रहन नसक्ने भएकाले एकआपसमा मर्ज हुनैपर्ने
र हुने नै विश्लेषण ब्याङ्करहरूको छ । |
|
विधेयकमा
के छ
प्रस्तावित ऐनमा र्'मर्जर एन्ड अक्विजिसन'का
सम्बन्धमा वर्तमान ऐनभन्दा बृहत् व्यवस्थाहरू गरेको छ
। वर्तमान ऐनले मर्जरको मात्र कुरा गरेको थियो भने प्रस्तावित
ऐनमा मर्जर तथा 'अक्विजिसन' दुवैको व्यवस्था छ ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अर्को ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्थामा गाभ्न, गाभिन चाहेमा गाभ्न, गाभिन
चाहिने दुवै संस्थाले आ-आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्ण्र्ाागरी
प्रारम्भिक अनुमतिका लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा संयुक्त निवेदन
दिनुपर्नेछ ।
निवेदन दि“दा, गाभ्ने, गाभिने ब्याङ्क
वा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षो लेखापरीक्षकको
प्रतिवेदन, ऋण लिएको साहूहरूको हित सुरक्षार्थ गरएिको
व्यवस्था, कर्मचारीको विवरण, गाभ्ने, गाभिनेसम्बन्धी सम्झौताका
लागि आवश्यक समझदारीपत्र र गाभिने संस्थाको चलअचल सम्पत्ति
र दायित्व भुक्तानीको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त
गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्कले प्रारम्भिक छलफलका
लागि निवेदकलाई बोलाउनेछ । गाभ्दा, गाभि“दा मुलुकको ब्याङ्किङ्
तथा वित्तीय प्रणाली विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा प्रचलित
कानुनमा असर नपर्ने देखिएमा राष्ट्र ब्याङ् कले प्रक्रिया
अगाडि बढाउन प्रारम्भिक अनुमति दिनेछ ।
त्यस्तै, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले
सम्झौता गर्दा गाभ्नु, गाभिनुको आवश्यकता र औचित्य, गाभि“दा
ब्याङ्किङ् तथा वित्तीय क्षेत्र र प्रणालीमा पार्ने असर,
प्रस्तावित सञ्चालकको नामावली, सञ्चालन र व्यवस्थापन संरचना,
सरोकारवालाको गुनासो र सोको जवाफ, गाभ्ने, गाभिने प्रक्रिया,
लाग्ने समय र लागतको विवरणलगायतका कुराहरू सम्झौतामा उल्लेख
गर्नुपर्नेछ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्था गाभि“दा त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुनसक्ने, एकाधिकार
वा नियन्त्रित अभ्यास हुनेसक्ने देखिएमा केन्द्रीय ब्याङ्कले
गाभ्न र गाभिन स्वीकृति नदिन सक्छ ।
त्यस्तै, प्राप्त गर्ने -अक्वायर)का सम्बन्धमा ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्थाले अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको
५१ वा सोभन्दा बढी सेयर खरदि गरी प्राप्त तथा हस्तान्तरण
गर्न दुवै पक्षको समझदारी पत्रसहित केन्द्रीय ब्याङ्कमा
स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
|
|
|
|
|
|
|
