गौरव र घमण्डबीच
काङ्ग्रेस
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उठेको सत्ता छाड्नुपर्ने र नेकपा माओवादीका
लागि र ाजनीतिक मैदान खाली गर्न नहुने दुवै तर्कले सो पार्टर्ीी
मुलुकमा ओगटेको विशिष्ट स्थानलाई प्रतिविम्बित गर ेको छ । काङ्ग्रेसले
सधै“ आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्दै आउनु अन्य दलका लागि
जति अप्रिय भए पनि सो चित्रणस“ग पर्ूण्ातः असहमत हुन सकिने अवस्था
छैन ।
२००७, ०४६ र ०६३ सालका आन्दोलनहरूको नेतृत्व गैर काङ्ग्रेसी
-अर्थात्, नेपाली सर्न्दर्भमा वामपन्थी) दलले गर ेको भए तिनले
हाम्रँे भूर ाजनीतिक संवेदनशीलताका माझ कस्तो अन्तर्र ाष्ट्रिय
र्समर्थन पाउने थिए भनेर ठम्याउन त्यति गाह्रँे पर्दैन । तत्कालीन
सर कार हरूलाई पनि आन्दोलनको प्रतिकार गर्न निकै सजिलो हुन्थ्यो
होला ।
तर , हाम्रँसामु कटु यथार्थ के पनि हो भने ०१७ र ०५९ सालका
र ाजनीतिक दर्ुघटनाका कार क पनि काङ्ग्रेस नै बन्यो । दर बार
लाई जति सर ापे पनि घटनाक्रमको विकासलाई लुकाउन सकिन्न । सत्तँबाहिर
र ह“दा कैयौ“ प्रतिकूलतामाझ प्रजातन्त्रप्रति त्यसर ी समर्पित
र हन सक्ने दलले सर कार मा छ“दा त्यसको संर क्षण गर्न नसक्नुमा
प्रतिस्पर्धीहरूस“ग उसले बढाएको दूर ीका साथै आन्तरि क कलह जिम्मेवार
रहेका छन् ।
विचार एउटा शाश्वत आदर्शभन्दा पनि सङ् गठनलाई साकार स्वरूप
दिने विविध स्वार्थ समूहहरू समायोजन गर्ने अस्त्र बनेको दलमा
र्सतर्कता र सावधानीको निर न्तर ता झनै महत्त्वपर्ूण्ा हुनुपर्ने
हो । तर , प्रजातन्त्र आगमनलाई नै अन्तिम सफलता मान्ने काङ्ग्रेसी
धृष्टताको मूल्य सार ा मुलुकले तिर्दै आएको हाम्रँे इतिहास छ
।
संविधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले दोस्रो स्थान पाउ“दा त्यसलाई
र्'र्समनाक' भन्न नेताहरूले छोड्न सकेका छैनन् । त्यसो त वामपन्थी
मत दर्ुइ ठूला दलमा विभाजित हु“दा पनि फाइदा लिन नसकेको पीडा
असह्य हुने नै भयो । प्रधानमन्त्रीको पद र प्रमुख मन्त्रालयहरू
आफूस“गै हु“दा पनि माओवादीहरूले त्यसर ी जित्न सक्नुले काङ्ग्रेसीहरूलाई
अझ पोलेको हुनर्ुपर्दछ ।
सङ्गठनमा मौलाएको चर म नातावाद र कृपावाद, भ्रष्टाचार मा आर
ोपित नेताहरूलाई पार्टर्ीी दिएको प्रश्रय एवम् नेताहरूको सत्तामा
पुगेपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिर्सने प्रवृत्तिजस्ता
विषयहरू स्वयम् काङ्ग्रेसीहरूले औ“ल्याउने गर ेको धेर ै भइसक्यो
। तर , यसपालि त दल परि चयको सङ्कटमै पर्यो ।
प्रधानमन्त्री गिरि जाप्रसाद कोइर ालाले शान्तिप्रक्रियालाई
जसर ी भए पनि कायम र ाख्ने नाममा आफ्नै दलका असहमतिहरू बेवास्ता
गर्दै माओवादीका र्सत एकपछि अर्को मान्दै गए । उता कोइर ाला
परि वार भित्र उत्तर ाधिकार ी हुने होडमा कसैले दर बार त कसैले
माओवादीलाई समाउन पुगे । पार्टर्ीीकीकर ण भएपछि पनि दुवै खेमाका
नेताहरूले भावनात्मक एकता भइनसकेको र्सार्वजनिक घोषणा गर्न छाडेनन्
।
बीपी कोइर ालाको र ाष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको पुनःव्याख्या
गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसीहरूले कृष्णप्रसाद भट्टरर् ाई र तार
ानाथ र ानाभाटजस्ता नेताहरूलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिर ाइदिए
। अहिले आएर र ाजावादीको कम्तीमा १० प्रतिशत मत हुनैपथ्र्यो
र त्यो सबै कुनै षड्यन्त्रका आधार मा माओवादीलाई गएको गुनासो
गर ेर मात्र के गर्ने -
संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशी र ाज्य संर चनाजस्ता नार ा
माओवादीकै थियो । र ाजतन्त्रस“ग नाता तोडे पनि काङ् ग्रेसले
धर्म, पर म्पर ा र संस्कृतिका सकार ात्मक सन्देशलाई अघि बढाउन
सक्ने थियो । यथास्िथतिवादलाई समूल तिर स्कार गर्न काङ्ग्रेसलाई
उसको चरि त्र र व्यवहार ले नै दि“दैन थियो । क्रान्तिकार ी बन्ने
होडमा ऊ पछाडि पर्नु नै थियो र पर्यो पनि ।
एक जुगमा एकपल्ट मात्र आउने भनिएको दिनले पनि विगतका संसदीय
निर्वाचनहरूभन्दा त्यस्तो उल्लेख्य सङ्ख्यामा मतदाता आकर्षा
गर्न सकेन । डर -त्रासका भर मा माओवादीहरूले चुनाव जिते भनेर
टाउको ठटाएर के गर्ने - समग्र चुनाव अभियानलाई स्वदेशी र विदेशी
अनुगमनकर्ताका आ“खैमुनि आफू अनुकूल बनाउ“दा काङ् ग्रेस बेखबर
र हनुको जिम्मा माओवादीहरूले लिने कुर ै भएन ।
जनादेशको कदर गर्दै मूलधार मा अग्रस्थान बनाउन सफल पर्ूवव्रि्रोहीलाई
सर कार बनाउन दिनुपर्ने ठहर नितान्त प्रजातान्त्रिक नै हो ।
तर , चुनावपछि पनि वचन र कर्मले प्रतिस्पर्धामूलक बहुदलीय पद्धत्रि्रति
पर्ूण्ा निष्ठा देखाउन नसकेको दलका हातमा सत्तँको बागडोर सुम्पन्न
तत्पर नहुनुलाई अप्रजातान्त्रिक भनिहाल्न पनि सजिलो छैन । अन्य
कुनै दलले यसर ी जनमतद्वार ा आफूभन्दा ठूलो सावित भएको सङ्गठनलाई
सत्तँ हस्तान्तर ण गर्न आनाकानी गर ेको भए अन्तर्र ाष्ट्रिय
समुदायको धर्ैय पहिल्यै टुटिसक्ने थियो ।
काङ्ग्रेसको पर ाजयका कार णहरू जेजस्ता भए पनि त्यो घातकचाहि“
पक्कै होइन । प्रजातन्त्रको प्रभामण्डल ऊस“गै सुर क्षित छ ।
कम्तीमा एमालेले नाम र झन्डा नफेर ेसम्म यो र ाजनीतिक पु“जीमा
काङ्ग्रेसी एकाधिकार र हिर हनेछ । यसमा काङ्ग्रेसले गौर व मान्न
सक्छ भने घमण्ड गर्न पनि सक्छ ।
