सरोजराज अधिकारी

१५ जेठ २०६५ ः सात दलद्वारा निर्धारति कार्यक्रम अनुसार यस दिन काठमाडौ“को वीरेन्द्र अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्रमा बिहान ११ बजेबाट संविधानसभा सदस्यहरूको पहिलो बैठक बस्नेछ । र, दिवङ्गत राजा वीरेन्द्रको नाम जोडिएको यस भवनबाट निलम्बित अवस्थामा रहेका वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दीका साथै २ सय ४० वर्षपुरानो राजतन्त्र अन्त्यको विधिवत् सुरुवात हुनेछ ।

के त्यस्तै हुनेछ - बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई समेत मास्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा भएको प्रतिगामी प्रयास र त्यसविरुद्ध सातदलीय नेतृत्वमा भएको सफल जनआन्दोलनको विगत, जनताको ताजा आदेश तथा सातदलीय प्रतिबद्धतालाई आधार मान्ने हो भने हुनुपर्ने यही हो । अर्थात्, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयन  । किनभने, 'राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना'को मुद्दालाई अन्तरमि संविधानमै लिपिबद्ध गरेर संविधानसभा निर्वाचनमा गएका थिए, सात दल । सातदलीय गठबन्धनबाहिर रहेर संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीायतका दलहरूको एजेन्डा पनि यही थियो- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । र, निर्वाचन परण्िााम अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मत गणतन्त्रवादीहरूलाई नै प्राप्त भएको छ ।

तर, जनादेश आएको एक महिना नबित्दै फेर िअनेकथरी विशेषणमा राजतन्त्रको निरन्तरताका स्वरहरू गुञ्जन थालेका छन् । र, फरक स्वरूपमै सही, राजतन्त्र निरन्तरताको मुद्दाले शङ्काको सुविधा पाउन थालेको छ । यो मुद्दालाई र्सार्वजनिक स्वरूप दिने काम भने गणतन्त्रकै मुद्दा लिएर करबि १२ वर्षजनयुद्ध लडेको पार्टर्ीीेकपा माओवादीका वरष्िठ नेता बाबुराम भट्टर्राईले गरेका हुन् । भट्टर्राईले वैशाख ७ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको 'बहस' कार्यक्रममार्फ 'राजाले जनमतको कदर गर्दै शान्तिपर्ूवक दरबार छाडेमा उनलाई सांस्कृतिक अधिकारका साथै भत्तासमेत दिन सकिने' बताएका थिए । भोलिपल्टै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादीका अर्का वरष्िठ नेता रामबहादुर थापा 'बादल'ले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै 'राजतन्त्रको कुनै अवशेष बा“की नराखिने' बताए । निकै पछि वैशाख २७ गते नया“ पत्रिकामा एक लेख प्रकाशित गरी आफ्नो भनाइ सच्याएका भट्टर्राईले राजतन्त्र निरन्तरताको मुद्दालाई र्सार्वजनिक स् वरूप दिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा धेरै खेलहरू भइसकेका थिए ।

जानकारहरूका भनाइमा माओवादीलाई लागेको थियो, नेकपा एमालेले सरकार त्यागेझ“ै संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो धक्का बेहोरेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नैतिकताका आधारमा सत्ताको नेतृत्व छाड्नेछ  । र, अन्तरमि राष्ट्रप्रमुखसमेतको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको स्थान अध्यक्ष प्रचण्डले लिएपछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयन आफूले चाहेबमोजिम हुनेछ । तर, भइदियो उल्टो । वैशाख ५ गते राजधानीमा बसेको काङ्ग्रेसको अनौपचारकि बैठकले 'राजनीतिक सङ् कट उत्पन्न हुने ठहर गर्दै तत्काल सत्ता नछाड् ने' निष्कर्षनिकाल्यो । शान्तिमन्त्री तथा काङ् ग्रेस महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलले भने, "प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेकाले यस्तो बेला सत्ता छाड्दा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षहो ।"

त्यसपछि सुरु भयो कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने अभियान । एक काङ्ग्रेस नेताका अनुसार, नेपालस्िथत केही विदेशी कूटनीतिज्ञले पनि कोइरालालाई त्यस्तै सल्लाह दिए । र, त्यसका निम्ति माओवादी तयार नहु“दासम्म सरकारको नेतृत्व पनि नछाड्ने, बरु उनीहरूस“ग सहकार्यसमेत तोड्नसक्ने मनोबल काङ्ग्रेस नेताहरूमा विकसित भयो ।

माओवादी नेताहरू काङ्ग्रेसको त्यस्तो निष्कर्षा पछाडि राजा र राजावादी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष-परोक्ष हात रहेको आशङ्का गर्छन्  । "माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्न सके राजतन्त्र जोगाउन सकिने विश्वासमा दरबारले काङ्ग्रेसलाई खेलाउन खोजेको छ," माओवादीका एक वरष्िठ नेता दाबी गर्छन्, "र, काङ्ग्रेसलाई हामीस“ग सहकार्य तोड्न उक्साउ“दैछ ।" माओवादी र काङ्ग्रेसबीच सत्ता-असमझदारी चर्काएर 'फुटाउ र राज गर'को षड्यन्त्र लागू गर्ने प्रयत्नमा राजावादीहरू लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, माओवादीले पनि काङ्ग्रेस र दरबारबीचको सम्भावित सा“ठगा“ठ रोक्ने उद्देश्यले नै सुनियोजित रूपमा 'सांस्कृतिक राजा'को 'कार्ड' फ्या“केका हुन् । यसस“गै माओवादीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतका सूत्रमार्फ दरबारस“ग अप्रत्यक्ष संवाद थाले । ठूलो दलको हैसियतले गणतन्त्र कार्यान्वयनको पहल आफै“ले गर्नुपर्ने मत माओवादीको छ । त्यसका लागि राजास“ग प्रत्यक्ष रूपमा पनि वार्ता गर्न सकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले बताइसकेका छन् ।

माओवादीहरू सांस्कृतिक राजाका नाममा कुनै रूपको राजतन्त्र नै राख्न तयार भएका हुन् कि गणतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि राजालाई थोरै सहुलियत दिन मात्र चाहेका हुन् - राजा-माओवादी अप्रत्यक्ष संवादका एक सूत्रधार कमल थापाले यति मात्र भने, "माओवादीका वरष्िठ नेताले नै सांस्कृतिक राजा राख्न सकिने र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।" -हर्ेर्नुस्, अन्तर्वार्ता)

माओवादीका अर्का एक नेता पनि अनौपचारकि कुराकानीमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने गणतन्त्र स्थापनाको निर्ण्र्ाामानेर नारायणहिटी छाडेमा नया“ संविधानमा राजालाई सम्मानजनक स्थान दिन सकिने बताउ“छन्  । उनका अनुसार, नया“ संविधानलाई अन्तिम रूप दि“दासम्मको अवस्थामा राजाबाट कुनै व्यवधान खडा नभएमा कुनै दफामा 'सांस्कृतिक अधिकार'अर्न्तर्गत राजालाई केही अधिकार दिनुका साथै उनको आर्थिक अधिकारको सुनिश्चिततासम्म गर्न सकिन्छ ।

'सांस्कृतिक राजा'को माओवादी कार्डका पछाडि मुख्य रूपमा माओवादीका दर्ुइ उद्देश्य गा“सिएको देखिन्छ ः नेपाली सेना र कतिपय अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिको र्समर्थन हासिल गर्नु । परम्परागत रूपमा राजसंस्थाप्रति बफादार रहिआएको सेनाले राजतन्त्रको समूल अन्त्यको निर्ण्र्ाा्रति असहमति जनाउनसक्ने आशङ्का त एकातिर छ“दैछ, भोलि सरकारको नेतृत्व गरेको खण्डमा सैन्य समायोजनलगायतका मुद्दामा पनि माओवादीलाई नेपाली सेनाको सहयोग आवश्यक छ ।

अर्को, वाईसीएल-त्रासका कारण निर्वाचन हारेको निष्कर्षनिकालेका काङ्ग्रेस, एमालेजस् ता सातदलीय गठबन्धनभित्रका ठूला दलस“गको सहकार्य पहिलेभन्दा कठिन भएर जाने माओवादी बुझाइ छ । यस स्िथतिमा राजाप्रति सहिष्णु हु“दा ती दर्ुइ दललाई 'चेक' गर्न र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि प्रभावमा पार्न सकिने उनीहरूले ठानेका छन् । विगतमा अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध सुधारका लागि पनि काङ्ग्रेसस“ग बढी निकट रहेको माओवादी नेताहरूले बताइसकेकै कुरा हो ।

उता वैशाखको सुरुवाती दिनमा 'चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएकाले तत्काल सरकार छाड्नर्ुपर्छ र अब बन्ने सरकारमा पनि सहभागी हुनुहु“दैन' भन्ने काङ्ग्रेस नेताका भनाइहरू फेरनि थालेका छन् । वैशाख १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएदेखि नै काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकार छाड्न नहुने अडान राख्न थाले । १२ गतेकै बैठकमा काङ्ग्रेसभित्र राजावादी भनेर चिनिएका नेता गोविन्दराज जोशीले 'माओवादीले दर्ुइतिहाइ बहुमत नपुर्‍याएसम्म काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने' मत राखेपछि राजा-काङ्ग्रेसबीच सा“ठगा“ठको माओवादी शङ्का झनै बढेर गयो । भोलिपल्टै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा काङ्  ग्रेसका वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवाले त नया“ सरकारको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै गर्नुपर्ने बताउ“दै भने, "गिरजिाबाबुले नै शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै यहा“सम्म ल्याउनुभयो । अब पनि सरकारको नेतृत्व उहा“ले नै गर्नुपर्छ ।"

काङ्ग्रेस नेताका भनाइबाट आजित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाख २७ गतेको सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राजीनामा दिई नया“ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरििदन आग्रह नै गरे । बदलामा वैशाख ३० गते सम्पन्न काङ् ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दलीय सहकार्यकै लागि पनि सरकार गठन र विघटन सामान्य बहुमतद्वारा हुने गरी संविधान संशोधन, वाईसीएल विघटनलगायतका सात र्सत अघि सार्‍यो  ।

माओवादी नेता वर्षान पुन 'अनन्त'का अनुसार, सातदलीय गठबन्धनको अवधारणा अन्तरमि संविधानमै लिपिबद्ध भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले र्सत सारेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । देखावटी र्सत जे भए पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र स्थापनाको निर्ण्र्ाागरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नै अन्तरमि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको अन्तरनिहित स्वार्थ भएको जानकारहरू बताउ“छन्, जसमा नेपाली सेनाका कतिपय जर्नेलहरूको सुझावले समेत काम गरेको स्रोत उल्लेख गर्छ ।

ठूलो पार्टर्ीी हैसियतमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि र 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति मात्र भनिए पनि काङ्ग्रेस सभापति कोइरालास“ग त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने र सेनाको 'सुप्रिम कमान्डर' बन्नेजस् ता महत्त्वपर्ूण्ा अधिकारहरू स्वतः अन्तरनिहित रहनेछन्  । र, त्यस्तो अवस्थामा उनी आलङ्कारकि रूपमा होइन, सत्ताको मुख्य सा“चो लिएर बस् ने माओवादी नेताहरूको आकलन छ । त्यसैले उनीहरू सत्ता-सन्तुलनलाई दर्ुइध्रुवीय बनाउन तयार देखि“दैनन् ।

काङ्ग्रेसले माओवादीस“ग सत्ता सहकार्यका निम्ति पर्ूवर्सतहरू अगाडि सारेकै दिन वैशाख ३० गते मुलुकमा अरू दर्ुइ घटनाक्रम भए  । राजा ज्ञानेन्द्र रानी कोमलका साथ दक्षिणकाली मन्दिर गएर पञ्चबलि दिए भने राजतन्त्रका कट्टर र्समर्थक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले 'संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्र हटाए मुलुकमा ठूलो दर्ुघटना हुने' घोषणा गरे । राजाको पूजाअर्चना परम्पराको निरन्तरता भए पनि उनले रोजेको समय र अपनाएको प्रक्रिया नियमित थिएन ।

गत वर्षपूजापाठका लागि वैशाख ११ गते दक्षिणकाली पुगेका राजाले यसपटक गणतन्त्रको कार्यान्वयनपछिको सत्ता बा“डफा“टमा शर्ीष्ा दलबीच खिचलो सुरु भएको अवस्थालाई रोजेका छन् । अघिल्लो वर्षदक्षिणकालीमा सेनाद्वारा सलामी लिएको घटनाप्रति रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले कडा आपत्ति जनाएकाले हुनसक्छ, यसपटक सादा पोसाकका सैनिकबाटै भए पनि मङ्गल धुन 'ग्रहण' गर्न राजा चुकेनन् । कमल थापाकै शब्दमा पछिल्ला दिनमा 'विचित्रको आत्मविश्वास' देखिएको छ, राजा ज्ञानेन्द्रमा ।

माओवादीस“ग आफू ठूलो दल भएकाले पहिलेको ठूलो दल काङ्ग्रेससामु नैतिक प्रश्न तर्ेसाएर सत्ता छाड्न लगाउनुबाहेक विकल्प छैन । ठूलो दलको जिम्मेवारीबोधका कारण हिजोको जस्तो व्रि्रोही स्वभाव पर््रदर्शन गर्न पनि माओवादीलाई सजिलो छैन । संविधान अनुसार सरकार परविर्तनदेखि संविधान बनाउनेसम्मको कार्यका लागि संविधानसभाको दर्ुइतिहाइ सदस् यको र्समर्थन चाहिन्छ, जुन कुनै दलस“ग छैन । त्यसैले थुप्रै मतान्तरका बाबजुद सम्झौता गरेर अघि बढ्नुको विकल्प दलहरूस“ग छैन ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयनका विषयमा सबैका आ-आफ्नै एजेन्डा र स्वार्थ भए पनि दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धता र जनादेशका कारण संविधानसभाको पहिलो बैठकमै यो विषय टेबल गरी पारति गराउन बाध्य छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हर्ेदा यो काम कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै गर्नेछ र केही समयकै लागि भए पनि कोइराला नै पहिलो राष्ट्रप्रमुख रहिरहने छन् । त्यसपछि र्सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरूप नै राजालाई दरबार छाड्न पत्र पठाइनेछ । र, सके दर्ुइ-तीन दिन गणतन्त्र-उत्सव मनाउनका लागि र्सार्वजनिक बिदा नै दिइनेछ । संविधानसभाबाट गरनिे गणतन्त्रको घोषणाप्रति राजाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआउन्जेल माओवादीलगायत दलहरूले दबाबमूलक सडक पर््रदर्शन जारी राख्नेछन् । त्यहा“नेर राजाका सामु दुइटा विकल्प मात्र बा“की रहनेछन् ः गणतन्त्रसम्बन्धी निर्ण्र्ाााई आफूले आत्मसात् गरेको र्सार्वजनिक स् वीकारोक्ति या जनशक्तिहरूस“ग प्रत्यक्ष

टकराव ।

१ संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै माओवादीलगायत दलहरूस“ग कुनै सहमति कायम गरेर अब बन्ने संविधानमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न प्रयत्न गर्ने ।

राजनीतिका आ“खाहरू स्वाभावतः जेठ १५ तिर तानिएका छन् । जनआन्दोलनको विजय भएको ठ्याक्कै दर्ुइ वर्षभत्र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिको यो विन्दुसम्मको यात्रालाई सहजै मान्नर्ुपर्छ  । किनभने, जनताले यति सहज ठानेका थिएनन् । विगत दर्ुइ वर्षो विरासतले प्रदान गरेको असहजताबाटै प्राप्त सहजताका कारण आगामी राजनीतिक यात्रालाई पनि सहजताका साथ हेर“िदैछ ।

तर, विगत दर्ुइ वर्षो सबै कर्मको फल प्राप्त गर्ने निर्ण्ाायक दिन भने सोचेजस्तो सहज नहुन सक्छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट बिदाइ गर्नुपर्ने राजाको भविष्यले सबैलाई अप्ठ्यारो पाररिहेको छ । 'सम्मानजनक बिदाइ' लगभग असफल भएपछि अब विभिन्न अड्कल सुरु भएका छन् । राजाको 'मर्यादित' बिदाइ टरेपछि जेठ १५ गतेको बैठकले 'अमर्यादित' बिदाइको बाटो रोज्ने देखिन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचनको चरण सकिएपछि देश राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनयुद्धदेखि जनआन्दोलन हु“दै संविधानसभा निर्वाचनसम्म्ाको राजनीतिक कर्मको निचोड गणतन्त्र हो । यसको कार्यान्वयनलाई आजसम्मको राजनीतिक अभ्यासको वस्तुगत परण्िााम मानिनेछ । यसलाई माओवादीको विजयले केही सहज र केही जटिल दुवै बनाएको छ । माओवादी सभासद्हरूको ठूलो सङ्ख्या र उनीहरूको राजनीतिक नाराले गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको छ । यही“नेर माओवादी नेतृत्वमा बन्न गइरहेको गणतान्त्रिक राज्य-संरचनालाई लिएर अन्य दलहरूबाट संशय प्रकट हुन थाल्नुले यो विषय केही जटिल पनि देखिन थालेको छ ।

सबै दलहरूले गणतन्त्रका लागि वाचा गरसिकेका भए पनि जनमानसले निर्धक्क विश्वास गर्न सकेको देखि“दैन । कतैै कुना-कन्तरामा सम्झौताका जमराहरू उमारएिका छन् कि भन्ने आशङ्का जनतामा छ । यस्तो आशङ्का हावादारी र आधारहीन होइन । स्वयम् गणतन्त्रको वाचा गरेका दलहरूभित्र रहेका विभिन्न नेतागणहरूका लट्पटिएका बोलीहरू सुनेर नै जनता आशङ्कित भएका हुन् ।

आशाको त्यान्द्रो

थाहा भएकै कुरा हो- आफै“द्वारा प्रदत्त बहुदलीय व्यवस्थाले आफै“लाई ङ्या“क्न न्ासक्ला भन्ने आशाको त्यान्द्रो राजा र राजावादीहरूमा थियोे । त्यस्तो आशावादले राजावादीहरूलाई गुणात्मक ढङ्गले भिन्न प्रकृतिको संविधानसभालाई बुझ्न दिएन । सकेसम्म संविधानसभा निर्वाचनलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने, नसके बिथोल्ने तथा पार्टर्ीीार्टर्ीीचको अन्तरविरोधमा खेल्ने राजावादीहरूको प्रयास असफल भएपछि राजाले आफै“ 'मर्यादित' बहिर्गमनतिर सोच्छन् भन्ने अपेक्षा माओवादीहरूको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले यस्तो सोचाइको प्रतिकूल परण्िााम दिन थालेको छ ।

जनआन्दोलन-२ को उत्कर्षा २०६३ वैशाख ११ गते दलहरूस“ग राजाको कुनै सम्झौता भएको घुमाउरा अभिव्यक्तिहरू अहिले क्रमशः आइरहेका छन् । जनआन्दोलनको उर्लंदो लहरबीच आएको संसद् पुनःस्थापन गर्ने राजाको तत्कालीन सम्बोधन बिनाकुनै सम्झौता आएको थिएन भनेर बुझ्न त्यति कठिन पनि छैन । तर, आफै“लाई आत्मघाती हुने उक्त सम्झौताको खुलासा नेताहरू स्वयम्ले नगर्ने र दरबार आफै“ले गर्ने खुलासालाई जनताले नपत्याउने परििस्थतिका कारण राजाको अन्तिम आशाको त्यान्द्रो पनि धरापमा छ ।

सामन्तवादी समाज र त्यसको शोषणमूलक सारतत्त्वलाई धेरै गहिराइमा बुझिसकेको नेपाली समाजलाई राजतन्त्रको घा“डो भिराउन अब सम्भव देखिन्न । वामपन्थीहरूको चर्काे वर्चस्व कायम भएको नेपाली समाज स्वभावैले सामन्तवादविरोधी छ । त्यसले सामन्तवादीहरूको व्यक्तिगत स्वामित्व र त्यसमा निर्भर उत्पादन सम्बन्धहरूलाई ध्वस्त बनाउ“दैछ  । सामन्ती समाजको बौद्धिक जीवनमा देखिने गहिरो धार्मिक भूमिका पनि स्वात्तै घटेर सिद्धिएको छ । सामन्तवादको विघटन प्रक्रियास“गै राजतन्त्रप्रति परम्परागत रूपमा बफादार सेनाको त्यो सम्बन्ध पनि खुकुलो र कमजोर ह“ुदै गएको छ । राजतन्त्रको पतनका ऐतिहासिक आधारहरू संसारभर ियसरी नै निर्माण हु“दै जान्छन् । र, त्यहा“ विभिन्न खाले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक आन्दोलनहरूले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

यसो भन्दैमा कमजोर बन्दै गएको राजतन्त्रले आफ्नो कुनै बचाव गर्दैन भन्ने होइन । वास्तवमा सामन्तवादको अन्त्य र पु“जीवादको उदयको अन्तिम लडाइ“ कष्टप्रद हुनसक्छ । सायद त्यसैकारण माओले प्रतिक्रियावादीहरूलाई रणनीतिक रूपमा 'कागजी बाघ' तर कार्यनीतिक रूपमा भने 'सा“च्चिकै बाघ' भनेका हुन् । हाम्रँे सर्न्दर्भमा पनि राजावादीहरू आशाको अन्तिम त्यान्द्रो देखि“दासम्म चुप लागेर बस्दैनन् । जनआन्दोलनका बेला राजा र दलहरूबीच भएको भनिएको सम्झौता, नेपाली सेनाको भूमिका र सत्ता-नेतृत्वको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस-माओवादीबीच अहिले देखिएको असमझदारी नै राजतन्त्रका निम्ति आशाका अन्तिम त्यान्द्राहरू हुन् ।

राजाको 'मर्यादित बहिर्गमन' चाहेका माओवादीहरू राजाले अब कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउने छैनन् भन्नेमा ढुक्क छन्  । तर, पछिल्ला क्रियाकलापबाट राजा माओवादीले चाहेको दिशातर्फअगाडि बढेका छैनन् भन्ने सङ्केत मिल्छ । नारायणहिटी दरबार, नागार्जुन र निर्मल निवासमा एक-एक गुल्म सेना थपेर उनले आफ्नो सुरक्षा घेरालाई अझ बलियो बनाएका छन् ।

माओवादीभित्र राजासम्बन्धी उठ्ने गरेका विवाद र राजावादीहरूलाई भेट्ने गरेका घटनाक्रमले पनि नेपाली राजनीतिमा र स्वयम् राजावादीहरूमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न हुने गर्छ । फकाउने, फुलाउने र झुक्याउने माओवादीको खेललाई समेत राजावादीहरूलेे आशाको त्यान्द्रो नचु“डिएको रूपमा बुझिरहेका छन् । र, राजतन्त्रसम्बन्धी माओवादीभित्र उत्पन्न विवादभित्र पनि छिर्न खोज्दैछन् । झ्वाट्ट हर्ेदा कागजी बाघजस्तो देखिने राजतन्त्र यस्तै 'लुप होल'हरूबाट घुसेर सा“च्चिकै बाघ बन्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्नरत देखिन्छ ।

ँसेनामा हात नहाल्नुहोला’

पछिल्लो चरणमा माओवादी र काङ् ग्रेसबीच सत्तासम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने/नगर्ने र कसले गर्ने भन्ने विवादभित्र आगामी गणतन्त्रको चरत्रि निर्धारण हुने कुरा अन्तरनिहित छ । त्यसकारण आगामी सरकारको नेतृत्वको प्रश्न आगामी नेपाली राजनीतिक दिशाको प्रश्न पनि हो । राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले कसैलाई दिन चाहेको छैन । तर, त्यस्तो निर्ण्ाायक ठाउ“मा माओवादीको पहु“चलाई काङ्ग्रेसले स्वाभाविक ठान्दैन । त्यसकारण बरु नया“ शक्ति समीकरण निर्माण गरेर भए पनि माओवादीलाई निर्ण्ाायक बन्न नदिन काङ्ग्रेस लागिपरेको छ । माओवादी र काङ्ग्रेसबीच परेको प्वालबाट छिरेर राजावादीहरू नया“ खेल मैदान तयार पार्न खोज्दैछन् ।

आगामी सरकार माओवादीको नेतृत्वमा गएपछि राज्यसत्ताका पुराना संयन्त्रहरूमा उनीहरूले कस्तो-कस्तो ठाउ“मा हात हाल्ने हुन् भनेर विदेशी शक्तिहरू पनि निकै चनाखो बनेका छन् । खासगरी नेपालको सैनिक संयन्त्र माओवादीको नियन्त्रणमा नपुगोस् भन्ने विषय विदेशी श्ाक्तिहरूका लागि सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा बन्न पुगेको छ । स्वयम् माओवादीका लागि पनि सम्भवतः सबभन्दा जटिल विषय यही नै हो । अमेरकिी राजदूत न्यान्सी जे पावेलले त प्रचण्डलाई भेट्नेबित्तिकै पहिलो र्सत नै यही राखिन्, "तपाईंले कृपया सेनामा हात नहाल्नुहोला  ।" पावेलको यस भनाइले सेनाको विषय 'विशुद्ध राष्ट्रिय मुद्दा होइन है' भनेर माओवादीलाई तर्सर्ाा खोजेको त छ“दैछ, यसको आडमा राजतन्त्रको नया“ खेल मैदान पनि तयार हु“दैछ ।

राजतन्त्रका विषयमा माओवादीहरू आफै“ पनि कैयौ“ अवस्थाहरूमा विवादित हु“दै आएका छन् । अन्तरविरोधस“ग खेल्ने 'प्रिय खेल'ले उत्पन्न गरेको नया“ अन्तरविरोधमा उनीहरू फसेका छन् । बाह्य र आन्तरकि समीकरणको हिसाबले उनीहरूको तर्क वैज्ञानिक र सही भए तापनि आमजनतामा पार्ने प्रभावका हिसाबले माओवादीहरूको बोलीको विश्वसनीयता घटेको छ । विगतमा राजा वीरेन्द्रस“गको 'अघोषित कार्यगत एकता' प्रकरणदेखि अहिलेको 'सांस्कृतिक राजा'सम्बन्धी विवादसम्मले त्यही देखाएको छ ।

राजा वीरेन्द्रस“ग अघोषित कार्यगत एकता गरएिको र वर्तमान राजालाई सांस्कृतिक राजाका रूपमा केही अधिकार दिन सकिने -राजा राख्ने होइन) बाबुराम भट्टर्राईको अभिव्यक्तिका नया“-नया“ अर्थहरू खोजि“दै आएका छन् । राजा वीरेन्द्रस“गको अघोषित कार्यगत एकताको अभिव्यक्ति दिएपछि राजावादी प्रमाणित गर्न खोजिएका बाबुरामलाई पछिल्लो चरणमा स्वयम् राजावादीहरूले चर्को आक्रमण गरेका थिए । ठीक त्यसको उल्टो अहिले कट्टर गणतन्त्रवादी रहेका बाबुरामलाई राजावादी बनाइन खोज्नुले उनको बोलीमा घात थाप्न बसेको जमातको बितन्डाबाहेक अर्काे अर्थ त्यहा“बाट निकाल्न सकिन्न । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने बाबुरामको सांस्कृतिक राजाको अभिव्यक्तिपछि माओवादीभित्र गणतन्त्रवादी देखिने नाटकीय होडबाजी तीव्र भएको छ ।

अर्कै मुड’तर्फअग्रसर

माओवादीद्वारा राजालाई सम्मानित बहिर्गमन गर्ने कुराले स्वयम् राजावादीहरूमा माओवादीहरू पनि विगतमा दलहरूले राजास“ग गरेको सम्झौताका पक्षमा छन् भन्ने भ्रम उत्पन्न गराएको थियो । बिनाकुनै ठूलो रक्तपात राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्ने माओवादीको अभिव्यक्तिभित्र राजतन्त्रको कुनै अस्ितत्व राख्न सक्ने आश्ाय राजावादीहरूले देखेका थिए । राजावादीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बदनाम कमल थापालगायतस“ग माओवादी नेताहरूले गरेको छलफलले राजावादीहरूलाई थप उत्साहित बनाएको हुनर्ुपर्छ ।

वास्तवमा माओवादीका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूले अलगअलग राजावादीलाई भेट्दै र अलगअलग सूचनाहरू ल्याउन थालेपछि उनीहरूभित्रै 'कन्फ्युजन'को स्िथति उत्पन्न भएको देखिन्छ । माओवादीको कूटनीतिक नाडी छामिसकेपछि राजावादीहरूले पनि राजालाई उल्टो सल्लाह दिन थालेका छन् । 'सम्मानजनक' स्िथति बनेमा राजतन्त्रको मोहबाट सदाका लागि उम्किने मनस्िथति बनाएका राजा अहिले अर्कै 'मुड'तर्फअग्रसर हुन थालेको बताइन्छ  । त्यसैको परण्िााम राजाले आफ्नो सुरक्षा घेरा बढाएका हुन् । राजामा यस्तो मनोबलको मनोविज्ञान जन्मनुमा काङ्ग्रेस र माओवादीको विवाद तथा माओवादीको आन्तरकि दर्ुबलता जिम्मेवार रहेको छ ।

मुलुकको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकले लिनुर्ुपर्ने अजङ्गको निर्ण्र्ाााई नेपाली जनताले धर्ैयपर्ूवक पर्खेर बसेका छन् । जनता इतिहासको यस घडीमा देशले बिनाक्षति राजनीतिक निकास पाओस् र देश अग्रगामी दिशामा बढोस् भन्ने चाहन्छन्  । एउटा राजतन्त्रको अन्त्य र अर्काे भिन्न नामधारी राजतन्त्रको स्थापना जनताको चाहना होइन । नेपाली जनता सामन्ती संस्कृतिको अन्त्य चाहन्छन् । समूल सामन्ती प्रथाको अन्त्य चाहन्छन् । सामन्त र सामन्तवादको अन्त्य पात्र फेरेर मात्र होइन, त्यसको सम्पर्ूण्ा सारतत्त्व फेरेर मात्र सम्भव छ । इतिहासले नेपाललाई यो अवसर प्रदान गरेको छ, जसलाई सदुपयोग गर्न माओवादी, अन्य राजनीतिक दल र स्वयम् राजालाई समेत संयोग जुरेको छ । स्िथति अलिकति मात्र तल-माथि भएमा यो अवसर गुम्ने मात्र छैैन, देश नया“ खालको सङ्कटमा प्रवेश गर्नेछ ।

सङ्कटभित्रको सङ्कट